नई दिल्ली : कोरोनावायरस और उससे होने वाले रोग COVID-19 के कहर के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बुरी ख़बर है कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2020 से 1 जुलाई, 2021 के बीच महंगाई भत्ते की दर को संशोधित नहीं करने का फैसला लिया है. महंगाई भत्ते का भुगतान मौजूदा दर (17 फीसदी) से किया जाता रहेगा.
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2020 से देय महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त का भुगतान नहीं किया जाएगा. 1 जुलाई, 2020 तथा 1 जनवरी, 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा, हालांकि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान मौजूदा दरों पर किया जाता रहेगा.
कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक, जैसे ही केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किश्तों को जारी करने का फैसला किया जाएगा, 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020 तथा 1 जनवरी, 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा तथा उन्हें 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी संचयी दरों में सम्मिलित कर दिया जाएगा.
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा, तथा यह आदेश केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों पर लागू होगा.
