छत्तीसगढ़ के इन जिलों में खुलेंगे 6 नए कोऑपरेटिव बैंक,मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला
रायपुर: भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक में आज कई बड़े फैसले हुए हैं। करीब 4 घंटे चली बैठक में 33 अहम बिंदुओं पर फैसला लिया गया। राज्य कैबिनेट ने आज विधायकों व पूर्व विधायकों को बड़ी सौगात दी है। बैठक में सरगुजा व बस्तर की तर्ज पर नए जिले गौरेला, पेड्रा, मरवाही में भी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी भर्तियों में स्थानीय युवाओं को मौका दिए जाने का निर्णय लिया गया।
राज्य सरकार ने जहां विधायकों व पूर्व विधायकों का यात्रा कूपन बढ़ा दिया है, तो वहीं पूर्व विधायकों की पेंशन भी बढ़ायी गई है। पहले विधायकों को 4 लाख और पूर्व विधायकों को 2 लाख रुपए यात्रा कूपन मिलता था, अब ये राशि बढ़ाकर विधायकों के लिए 8 लाख और पूर्व विधायकों के लिए 4 लाख कर दी गई है। वहीं, बैठक में अनुपूरक बजट को हरी झंडी दी गई । 25 अगस्त से छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार अपना पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। जल जीवन मिशन, तीन मेडिकल कालेज की स्थापना, कोरोना से निपटने, इंग्लिश मीडियम स्कूल, मरवाही-पेंड्रा-गौरेला नये जिले के उत्थान के लिए व राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए राशि का प्रबंध इस अनुपूरक बजट के माध्यम से की जाएगी।
बैठक के दौरान निजी स्कूलों के फीस निर्धारण को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। निजी स्कूलों के फीस निर्धारण के लिए के लिए विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा। मंत्रिमंडलीय उप समिति राज्य सरकार ने बनाई थी, उसके बाद जिला स्तर पर फीस नियंत्रण की कमेटी में भागीदारी को लेकर विधेयक में उल्लेख होगा। आज हुए बैठक में शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति सामाजिक सुरक्षा योजना को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है।भंडार क्रय नियम में भी आंशिक संशोधन किया गया है, जिसमें स्थानीय यूनिटों को महत्व देने और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सहयोग देने का फैसला लिया गया है। चौबे ने बताया कि अनुसूचित जनजाति प्राधिकरण में पहले मुख्यमंत्री अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री की तरफ से नामांकित व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री के लिखे पत्र को आज कैबिनेट में अनुमोदित किया गया, साथ ही केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ी भाषा को अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया। 16 जनवरी 2006 में ऐर्राबोर राहत शिविर में 32 ग्रामीणों की हत्या मामले में भी बड़ा फैसला लिया गया है। उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने सिर्फ 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी थी, अब उन्हें 4 लाख की सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्क आयोग में पहले एक अध्यक्ष और दो सदस्य की नियुक्ति 3 साल के लिए होती थी, लेकिन अब ये कार्यकाल सरकार के प्रसार प्रर्यन्त जारी रहेगी। वहीं आयोग में अब एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 6 सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा।
राजनीतिक दलों के कार्यालय भवन के लिए एक नीति बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में सरकारी बैंक के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है। 5 बैंक कार्यरत है, बाकी अपेक्स बैक के अंतर्गत है। आज राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि महासमुंद, बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, जांजगीर और सरगुजा में नए कोऑपरेटिव बैंक खुलेंगे। रिजर्व बैंक को राज्य सरकार अपना प्रस्ताव जल्द भेजेगी। प्राथमिक सहकारी बैंकों में अधिकार के बंटवारे को लेकर विधेयक को मंजूरी दी गयी है। बस्तर विश्वविद्यालय का नाम शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर करने का अनुमोदन किया गया। अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण को मंजूरी दी गई ।अरपा विकास प्राधिकरण को अब अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण से जाना जायेगा, ये जल संसाधन विभाग से जुड़ेगा। इसके अलावा बैठक में विभिन्न विभागों के अनुपयोगी जमीन का डेवलेप रोड विकास निगम, हाउसिंग बोर्ड से कराने का निर्णय लिया गया है।
