Reported by : दिनेश चंद्र कुमार (रायपुर)…
रायपुर : कोरोना काल के चपेट में पुरी दुनिया कोरोना का दंश झेल रही है. वही एक ओर नवीन अधिवकताओ के ऊपर पंजीयन कराने को लेकर आर्थीक संकटो का सामना करना पड रहा है.
बता दें न्यायालय में पैरवी करने के लिए नये अधिवकताओ को स्टेट बार काउंसिल में पंजीयन करना अनिवार्य है. पंजीयन फीस के साथ अन्य शुल्क भी जमा करनी होती है. नये अधिवकताओ के लिए पंजीयन कराना अब नामुमकिन सा लगने लगा है, चूकि कोरोना काल के समय से सभी वर्ग आर्थिक संकटो से सामना करते आ रहे हैं. जिसमे अधिवकता भी अछुते नही है, इन्हें भी जीवन यापन करने में दो-चार होना पड़ रहा है.
वहीं नवीन अधिवकताओ पर अधिक पंजीयन शुल्क समस्याओं का कारण बन चुका है, जिससे पंजीयन कराना मुमकिन सा लग रहा है. इन्ही समस्याओं को लेकर अधिवकता संघ के पूर्व कार्यकारणी सदस्य अजय जोशी ने छ. ग. राज्य विधिक परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर नवीन अधिवकताओ के नामांकन फीस को कम करने की मांग की है.
अधिवकता जोशी ने बताया की पुरा विश्व कोरोना (covid-19) के चलते पूरे भारत देश सहित कई अन्य देशों में भी अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी हैं. लोगो के पास नौकरी के अभाव में आय के साधन भी छीन सी गई है. अधिवकता भी ऐसी ही आर्थिक संकटो का सामना कर रहे है. ऐसे मे छ.ग. राज्य विधिक परिषद को वर्तमान में ली जा रही फीस को कम करने कि मांग की है.
अधिवकता जोशी ने बताया कि बार काउंसिल द्वारा अधिवकताओ के हित कार्य करने के लिए चिकित्सा सुविधा, आर्थिक सहायता प्रदान की जानी है. बावजूद कोरोना काल उस वक्त अधिवकताओ से आई टी आर मांगे जाने लगा सभी पहलुओ को देखते हुए अधिवकता जोशी ने आर्थिक संकटो एवं नवीन अधिवकताओ की नामांकन फीस के साथ अन्य शुल्क परेशानियों की परिस्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद से पत्र द्वारा नामांकन फार्म फीस को कम करने की मांग की है.