Reported by : सलीम कुरैशी (पालघर)…
भू-माफिया कर रहे दुकाने, मकान, गोडाउन और चालियां बनाकर सरकारी जमीनो की रोकड़ी….
केलवा ग्रीनझोन आदिवासी जमीनो पर भु माफियाओ का गैर कानूनी गोरख धंधा…
महाराष्ट्र : पालघर तहसील के केलवे रोड पूर्व गाव देबी परिसर में सरकारी और आदिवासी ग्रीनझोन की जमीनें है, खाली पड़ी जमीनो पर भु-माफियाओ ने अपना डेरा जमाया है, गैर कानूनी तरीके से यहाँ दुकाने, रिहायशी मकान, गोडाउन और बड़ी बड़ी चालिया, बांध कर लाखो रुपये की कमाई कर रहे हैं, जानकारी है कि यहाँ की महिला पटवारी अपेक्षा भोयटे का भी भु-माफियाओ को पुरा सहयोग है.
गौरतलब हो की सरकारी और आदिवासी जमीनो पर बांधकाम के लिए कोकन आयुक्त और जिला कलेक्टर से कई प्रकार की परमिशन लेना अनिवार्य है, मगर रसूक और नोटों के दम पर केलवा गाव देबी इलाके में सर्वे क्रमांक 661, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 720, 719, 717 और 72 जमीनो पर भु माफिया डाक्टर यादव, राकेश यादव, बुध्दि राम जयसवाल, मनोज शुक्ला, विपिन पांडेय ने केलवा रोड पुर्व गाव देबी इलाके में पक्की चालिया, दुकाने, गोडाउन और मकान का निर्माण किया है, जो कानूनन अपराध है.
वहीँ पटवारी अपेक्षा भोयटे द्वारा तहसीलदार को यहाँ हो रहे अतिक्रमणो और गैर कानूनी काम कर बनाई गई इमारतें, दुकान की लिखित जानकारी देना चाहिए है, मगर उन्होंने ऐसा नही किया. इस पर यहाँ के भु-माफिया कहते हैं ‘मैडम अपनी है, नोटो के बंडल फेको और ब्यापार करो – माल कमाओ,’ मैडम हम पर क्या कार्रवाई करेगी?, उनका हिस्सा हम पहुचा देते हैं, भु माफियाओ के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि कलेक्टर को खड़े-खड़े खरीदने की बांग देते हैं, हम यहाँ नोट बटोरने आए है, हमसे बड़ा दबंग कौन? हम किसी कानून को नहीं मानते है हम जहाँ खड़े हो जाते हैं वह जमीन हमारी हो जाती हैं, कुछ और भु-माफिया भी केलवा की जमीनो को अपने बाप की जागीर बताते हैं.
वास्तव में भू-माफिया सीधे ग्रीनझोन आदिवासी खाली पड़ी जमीनो पर दुकान मकान बनाकर बेंच रहे हैं, जो कि बिना पटवारी, तहसील अधिकारीयों के जानकारी के बिना असंभव है, इसी बात से ज्ञात होता है कि भू-माफियाओं का यह गैर कानूनी गोरख धंधा केलवा मे जोरो से फल-फूल रहा है, जिंन पर कानूनी अकुंश लगाना जरूरी है.
जानकारी है कुछ समाज सेवक और मीडिया कर्मी केलवा के इन भु-माफियाओ पर एम आर टी पी सहित अपराधिक गुंडा एक्ट लगाने की मांग जिला कलेक्टर को लिखित रूप से निवेदन जल्द ही सौंपने वाले है साथ ही गैर कानूनी बांध काम को जमीन ध्वस्त कर भु माफियाओ को सलाखों के पीछे ढकेलने की मांग उठ चुकी है साथ ही इस धंधे में सहयोग देने वाले सरकारी बाबुओं पर भी कानून की वक्र दॄष्टि पड़ेगी, जरूरत पड़ी तो कारवाई के लिए धरना आंदोलन या उपोषण का रास्ता अपनाया जा सकता है.