आम आदमी पार्टी ने दिया कर्मचारी हड़ताल को समर्थन, पूरे प्रदेश में कर्मचारी सड़कों पर दफ्तरों में तालाबंदी - कोमल हुपेंडी, प्रदेश अध्यक्ष,आप
आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी भी जिला मुख्यालयों में कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन को दे रहे समर्थन - विजय झा, आप नेता
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने चिंता जताते हुए कहा कि तीसरे दिन भी पूरे प्रदेश में सभी सरकारी संस्थान में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। भूपेश बघेल की सरकार को कर्मचारियों की सुध लेने की भी नही सूझ रही है। जन साधारण के कामकाज भी पूरी तरह प्रभावित हो रहे है।लोग भटकते रहे दफ्तरों में कोई सुध लेने वाला नही है।
महंगाई भत्ता व गृह भाड़ा में वृद्धि की मांग को लेकर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी तीसरे दिन भी सड़कों पर उतरे. वहीं दफ्तरों में सन्नाटा पसरा रहा. कई दफ्तरों में तो ताले लगे रहे और लोग भटकते देखे गए. लेकिन मंत्रालय का कामकाज यथावत रहा. छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी – फेडरेशन ने उक्त दो सूत्रीय मांग को लेकर 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल कर दी है.
बुधवार को हड़ताल का तिसरा दिन था. जिला मुख्यालयों में कर्मचारियों ने धरना दिया. राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा में बड़ी संख्या में कर्मचारी धरने पर बैठे और अपनी मांगों को लेकर सरकार पर बरसे. हड़ताल से बेखबर लोग अपने काम से सरकारी दफ्तर पहुंचे तो उन्हें निराशा हाथ लगी. कलेक्टोरेट, तहसील सहित कई दफ्तरों में लोगों की आवाजाही रही, जहां हड़ताल के कारण कामकाज ठप रहा।
फेडरेशन को मंगलवार को धरना स्थल पर खबर मिली कि कुछ सरकारी कार्यालय खुले हैं. उन्हें बंद करवाने फेडरेशन ने अशोक श्रीवास, अश्विनी चेलक के नेतृत्व में टीम भेजी. वह टीम कार्यालय को बंद करवाकर ही लौटी ।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने पांच दिवसीय हड़ताल के अंतिम दिन 29 जुलाई को राजधानी रायपुर में रैली निकालने का फैसला लिया है. बताया गया है कि रैली प्रदेश स्तरीय होगी.
पंचायत कार्यालय को भी बंद कराया गया. वहीं कई कार्यालयों के ताले तक नहीं खुले. महंगाई भत्ता व गृह भाड़ा में वृद्धि की मांग को लेकर कुछ कर्मचारी संगठनों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है।
आम आदमी पार्टी के विजय कुमार झा ने हड़ताल को समर्थन देते हुए कहा कि एक देश, एक कानून, एक संविधान, एक बाजार, एक महंगाई भत्ते की दर की बात की जाती है. एक राज्य में महंगाई भत्ता व गृह भाड़ा भी एक समान होना चाहिए. महंगाई भत्ता व गृह भाड़ा सातवें वेतनमान के अनुरूप मिलना चाहिए. फेडरेशन ने दावा किया है कि इंद्रावती भवन में भी हड़ताल से कामकाज ठप है।