Reported by : दिनेश चंद्र कुमार (रायपुर)
रायपुर /
मालूम हो कि विधुत विभाग व नगर निगम की लापरवाही व साठगांठ से एक भू स्वामी की निजी जमीन हडपने के इरादे से टैक्स रसीद व विधुत मीटर बिना दस्तावेज के जारी कर दिया जाता है, निगम अपनी जवाबदेह से पहले ही पीछे हटकर पल्ला झाडने में लगी है। वही दूसरी ओर विधुत विभाग नियम कायदे को दरकिनार कर संदेहास्पद जानकारी देते पाये जा रहे हैं।
विधुत विभाग गुढियारी के अनुभाग अधिकारी सुनील वंजारे का कहना है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा विधुत मीटर लगाया जाने का आवेदन पर विधुत विभाग 10 से 15 हजार रुपये लेकर विधुत मीटर लगा दिया जाता है। छ.ग. डाईजेस्ट टीम ने पूछा कि नियमानुसार मकान जमीन दस्तावेज के आधार पर विधुत मीटर लगाये जाने का नियम हैं, तो अनुभाग अधिकारी द्वारा दोबारा कहा गया कि 10 से 15 हजार राशी शुल्क लेकर मीटर लगा दिया जाता है।
विधुत विभाग अधिकारी के जवाब से विधुत विभाग के कार्यप्रणाली संदेहास्पद नजर आने के साथ साथ दोहरी नियम कानून चला रहे है। पीडित पक्ष आज भी अपनी जमीन पर लगे अवैध विधुत मीटर हटाने के लिए विधुत विभाग के चक्कर पर चक्कर लगाये जाने पर विवश है, पर विधुत विभाग को पीडित पक्ष की पीड़ा नजर नही आ रही हैं।
निगम व विधुत विभाग के साठगांठ लेनदेन कर नियमो विपरित टैक्स रसीद काटे जाने व विधुत विभाग द्वारा नियमानुसार मूल दस्तावेज के बिना मीटर लगना एक भू स्वामी को भुगतना पड़ रहा है। विधुत विभाग द्वारा पीडित के आवेदन पर यह भी जवाब दिया गया कि विधुत मीटर मौलिक अधिकार है इसलिए हम मीटर कनेक्शन काट नही सकते। विधुत विभाग दोहरी नियम कानून चलाये जाने से पीडित बेहद परेशानियों का सामना कर रहा है। विधुत विभाग बिना दस्तावेज के नियम विपरीत मीटर जारी कर रही है, वही अवैध मीटर हटाने की बजाय मौलिक अधिकार नियमो की दुहाई दे रही हैं। देखना बाकी है कि पीडित को कब न्याय मिलती है ।
