Chhattisgarh Digest News Desk ; Edited by : Nahida Qureshi, Farhan Yunus.
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए देश में नई शिक्षा नीति लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस शिक्षा नीति का ऐलान आज प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंजूरी दे दी गई है। इसका भी ऐलान आज किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई इस अहम बैठक में कई फैसले लिए गए। बता दें कि लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल जाएगी।
नई शिक्षा को लेकर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस साल से नया शिक्षा सत्र जून की बजाय कोरोना काल के कारण सितंबर-अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों और उच्च शिक्षा में तकनीक का उपयोग किया जाएगा। तीन भाषाओं का फॉर्मूला लागू होगा लेकिन हिंदी की अनिवार्यता नहीं होगी।
इस नई शिक्षा नीति में रटने की बजाय कल्पनाशीलता पर ध्यान दिया जाएगा और बच्चों पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जाएगा। देश में शिक्षा का नया रास्ता अब प्रस्तावित नई शिक्षा नीति से होकर ही निकलेगा। इस नीति को कुछ बड़े बदलावों के साथ लाने की तैयारी है, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा के रोडमैप के साथ आगे की पढ़ाई का एक ऐसा मॉडल होगा, जिसमें क्लास रूम की निर्भरता घटेगी। साथ ही ऐसी विषयवस्तु भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें रटने का काम कम, बल्कि कल्पनाशीलता को ज्यादा तरहीज मिल सकती है।
इसके अलावा इसमें यूजीसी और एआईसीटीई को साथ लाकर एक रेगुलेटर बॉडी बनाई जा सकती है वहीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा बदलाव संभव है। बच्चों पर बढ़ते पढ़ाई के बोझ को कम करने की कवायद हो सकती है साथ ही परीक्षा लेने के तरीकों में भी बदलाव हो सकता है। संभवतः स्कूलों में भी सेमेस्टर प्रणाली को बढ़ावा दिया जा सकता है।