Thursday, January 20, 2022

कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक पर कैबिनेट की मंजूरी, कैप्टन अमरिंदर सिंह – भरोसा है किसान जल्द परिवार के साथ होंगे…

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तीनों कृषि कानूनों (Farm Laws) को निरस्त किए जाने को मंजूरी देने पर किसानों को बधाई दी. सिंह ने लिखा है कि उन्हें भरोसा है कि हमारे किसान जल्द ही अपने परिवारों के पास वापस लौटेंगे. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी. 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा.

अमरिंदर सिंह ने ट्विटर पर लिखा, “सभी किसानों को बधाई. केंद्रीय कैबिनेट ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने को मंजूरी दे दी है. मुझे भरोसा है कि हमारे किसान बहुत जल्द अपने परिवारों के पास वापस लौटेंगे.” इन तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले एक साल से दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के किसान आंदोलन कर रहे हैं.

इससे पहले पिछले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कानूनों को वापस लिए जाने का ऐलान किया था. साथ ही उन्होंने कहा था कि संसद के आगामी सत्र में संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए इन कानूनों को खत्म किया जाएगा. प्रधानमंत्री ने कहा था, “सरकार किसानों, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए पूरी नेक नीयत से तीनों कानून लेकर आई थी, लेकिन अपने तमाम प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाई.”

संसद में पहले दिन पेश होगा विधेयक

लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार, संसद सत्र के पहले दिन यानी 29 नवंबर तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने से संबंधित विधेयक पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है. पिछले साल सितंबर महीने में केंद्र सरकार विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून, कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून, 2020 लाई थी.

हालांकि सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद भी किसानों ने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया है. किसान संगठन अब केंद्र सरकार पर अपनी पुरानी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी वाला कानून लाने का दबाव बना रहे हैं. आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने कहा है कि भविष्य में उठाए जाने वाले कदम पर निर्णय लेने के लिए 27 नवंबर को बैठक करेगा.

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