रायपुर. तीन दिन से चल रहे ट्रेन विवाद में नया मोड़ आ गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों को लाने के लिए 37 विशेष ट्रेनों को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सरकार दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटे सभी लोगों को प्रति सदस्य पांच किलो चावल देगी। ऐसे सभी लोगों को मई एवं जून महीने का राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर खाद्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दे दिया है। वहीँ अब तक दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को 8 ट्रेनें लेकर छत्तीसगढ़ पहुंच चुकीं हैं।
रेल मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच ट्रेनों को लेकर छिड़ी राजनीति के बीच गोयल ने जहां एक बार फिर राज्य सरकार पर अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया है। वहीं सीएम बघेल ने ट्वीट कर फिर कहा कि गाेयल झूठ बोल रहे हैं। दूसरी ओर सीएम भूपेश ने रायपुर की सीमा से गुजरने वाले नंगे पैर सफर करने वाले मजदूरों को चप्पल देनेे की घोषणा की है। सीएम बघेल के मुताबिक इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। जरूरत पड़ी तो सीएम सहायता कोष का भी उपयोग किया जाएगा। चप्पल वितरण टाटीबंध समेत आउटर के चौक पर किए जाएंगे।
कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन में प्रदेश के बाहर 1.27 लाख मजदूरों के साथ 2 लाख लोग फंसे हुए हैं। इनमें से अधिकांश लोग अब वापस लौट रहे हैं, लेकिन यहां लौटने पर उन्हें भोजन का संकट न हो इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटे ऐसे प्रवासी व्यक्ति ही राशन के पात्र होंगे, जिनके नाम पर राज्य में राशनकार्ड जारी नहीं किया गया है अथवा किसी अन्य राशनकार्ड में उनके नाम न हाें। इसके लिए जिला प्रशासन ने पंचायत, राजस्व एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को पात्र व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें सूची बनाने कहा है। इस योजना के तहत प्रवासी व्यक्तियों के लिए कुल 10 हजार 38 टन खाद्यान्न आबंटित कर दिया गया है।
राज्य के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, भाटापारा, चांपा के रेल्वे स्टेशनों में विशेष इंतजाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयासों से अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने इन प्रस्तावित सभी ट्रेनों के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। जैसे-जैसे अन्य राज्यों से अनुमति मिलती जाएगी वहां से श्रमिकों लेकर ट्रेनें छत्तीसगढ़ पहुंचने लगेगी। अब तक अलग-अलग रेल मंडलों को राज्य सरकार द्वारा एक करोड़ 16 लाख रूपए का भुगतान भी किया जा चुका है। इन ट्रेनों में अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों, छात्रों, संकटापन्न और चिकित्सा की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की वापसी बीते 11 मई से शुरू हो गई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले श्रमिकों किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्पेशल ट्रेन पहुचनें पर राज्य के निर्धारित स्टेशनों में थर्मल स्क्रीनिंग, भोजन पानी तथा उन्हें अपने गंतव्य स्थान पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था भी संबंधित जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। ग्राम पंचायतों में इन श्रमिकों के लिए क्वारेंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। गांव पहुंचने पर इन सेन्टरों में श्रमिकों के रहने और भोजन का इंतजाम किया जा रहा है।
ऐसे कर सकते हैं ट्रेनों में सफर :
छत्तीसगढ़ सरकार ने इन ट्रेनों में सफर के लिए ऑनलाइन लिंक भी जारी किया है. http://www.cglabour.nic.in/covid19MigrantRegistrationService.aspx इस लिंक में एप्लाई कर लोग इन ट्रेनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ वापस आ सकेंगे। इसके अलावा 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन नम्बर 0771-2443809, 91098-49992, 75878-21800, 75878-22800, 96858-50444, 91092-83986 तथा 88277-73986 पर संपर्क किया जा सकता है।
रायपुर से दूसरे राज्य भेजे जाने बसों की व्यवस्था : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाले सभी श्रमिकों और उनके परिवारों के भोजन, स्वास्थ्य परीक्षण एवं परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश सरकार की इस मुहिम में रायपुर के स्वयं सेवी, समाज सेवी संस्थाएं भी बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रही है। रायपुर के टाटीबंध में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना के विभिन्न जिलों में काम करने वाले बिहार, झारखण्ड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश आदि राज्यों के प्रवासी मजदूर हजारों की संख्या में रोजाना विभिन्न साधनों से पहुंच रहे हैं। इन राज्यों के श्रमिकों को राज्य की सीमा तक सकुशल पहुंचाने की व्यवस्था राज्य सरकार ने अपने जिम्मे उठा रखी है। अन्य राज्यों से आने वाले छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को भी उनके गृह जिले में भेजने की व्यवस्था की गई है।
सीएम का ट्वीट: पीयूष झूठ बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ने अनुमति नहीं दी : इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीयूष गोयल के बयान पर ट्वीट कर फिर कहा कि पीयूष गाेयल ने पहला झूठ यह कहा कि छत्तीसगढ़ अनुमति नहीं दे रहा है। अब उन्होंने पटरी बदल ली और चुनौती दे रहे हैं। सीएम ने लिखा है कि हमसे 37 ट्रेनों की सहमति मांगी थी हमने दे दी हमारे पास कोई अनुमति लंबित नहीं है और जिन राज्यों से अनुमति मिल गई वहां से ट्रेनें आ रही हैं। सीएम ने इसके बाद एक और ट्वीट करते हुए कहा कि अब जम्मू-कश्मीर से अनुमति नहीं मिल रही है उसमें हम क्या करें बताइए?