नई दिल्ली : विज्ञान भवन में सरकार के साथ किसान संगठनों की चल रही बैठक खत्म हो गई है। जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि बिल के एक एक प्रावधान पर चर्चा कर लिया जाए। किसान नेताओं को सरकार ने एक बार फिर कहा कि कृषि कानून में जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करेंगे, लेकिन उसके लिए चर्चा की जरूरत है। सरकार की तरफ से आज की बैठक के दौरान भी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा क्या विकल्प हो सकता है, एक बार फिर से ये बताने को कहा गया है । जबकि किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
आज बैठक की शुरुआत में मंत्रियों और किसानों ने उन किसानों के लिए दो मिनट का मौन रखा, जिनकी जान किसान आंदोलन के दौरान गई। सरकार और किसानों के बीच बैठक में आज एमएसपी को लेकर चर्चा हुई, एमएसपी पर गारंटी कैसे दी जाए और किस तरह इसे कानून का हिस्सा बनाया जाए, इसपर मंथन किया गया, एमएसपी पर गारंटी किसानों की अहम मांग में से एक है।
किसान संगठनों और सरकार के मंत्रियों के बीच चल रही मीटिंग आज फिर बेनतीजा खत्म हो गई, आज दोनों पक्षों के बीच 8वें दौर की मीटिंग थी, आज की बैठक में किसान सिर्फ कानून वापसी की मांग पर ही अड़े रहे।सरकार के मंत्रियों ने कहा कि वे एक बार फिर से किसान संगठनों से बात करेंगे, दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की वार्ता 8 जनवरी को होगी।
किसान नेता राकेश टिकैत : 8 तारीख (8 जनवरी 2021) को सरकार के साथ फिर से मुलाकात होगी। तीनों कृषि क़ानूनों को वापिस लेने पर और MSP दोनों मुद्दों पर 8 तारीख को फिर से बात होगी। हमने बता दिया है क़ानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं.
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर :
सरकार के साथ किसान नेताओं की मुलाकात के बाद चर्चा का माहौल अच्छा था परन्तु किसान नेताओं के कृषि क़ानूनों की वापसी पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता नहीं बन पाया। 8 तारीख को अगली बैठक होगी। किसानों का भरोसा सरकार पर है इसलिए अगली बैठक तय हुई है.