दिल्ली : आज यानी सोमवार की बैठक में सरकार के सामने किसानों की दो मांगें होंगी- कानून वापसी और एमएसपी। बता दें कि पिछली बातचीत में सरकार ने किसानों की दो बातें मान ली थी – बिजली संशोधन विधेयक 2020 और पराली जलाना जुर्म नहीं। फिलहाल, किसान संगठन के प्रतिनिधि वार्ता के लिए रवाना हो चुके हैं।
कड़ाके की ठंड के बीच पिछले सवा महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। बारिश और ठंड के बीच दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों की आज आज एक बार फिर से सरकार के साथ बैठक है। सरकार और किसानों के बीच आज सातवें दौर की बातचीत होगी और उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक से कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।
पहुंचा विज्ञान भवन किसानों का प्रतिनिधिमंडल
कृषि कानूनों पर सरकार से बातचीत के लिए किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल विज्ञान भवन पहुंचा। एक किसान नेता ने कहा कि हमें उम्मीद है कि नए साल में इस बैठक में एक सफलता मिलेगी
वार्ता से पहले तोमर बोले – सभी मुद्दों पर करेंगे चर्चा
किसानों के साथ आज की वार्ता से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम आज एक सकारात्मक समाधान पाएंगे। हम बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
रवाना हुए किसान संगठन के नेता बातचीत के लिए
किसानों और सरकार के बीच आज सातवें दौर की वार्ता होनी है। सरकार के साथ इस बातचीत के लिए किसान नेता विज्ञान भवन के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि अब से कुछ देर बाद यानी दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बातचीत शुरू होगी।
ट्रैक्टर मार्च 6 और 26 जनवरी को
सरकार के साथ बातचीत से पहले किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के संयुक्त सचिव सुखविंदर एस सब्रा ने कहा कि हमारी मांगें पहले की तरह ही तीन कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की गारंटी देने की हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो हम 6 जनवरी को और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करेंगे।
राकेश टिकैत – स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करे सरकार
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। सरकार को समझना चाहिए कि किसानों ने इस आंदोलन को अपने दिल से लगा लिया है और कानूनों को निरस्त करने से कम पर वे कुछ नहीं मानेंगे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए और MSP पर कानून बनाना चाहिए।
कौन होंगे बातचीत में शामिल ?
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल सरकार का नेतृत्व करेंगे, जबकि किसान यूनियन के 40 नेता वार्ता में किसानों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले 30 दिसंबर को किसानों और केंद्र के बीच छठे दौर की वार्ता हुई थी जहां कुछ चीजों लेकर उनकी रजामंदी हुई थी।
किसानों की चेतावनी सरकार को
किसानों और सरकार के बीच में अब तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। आज की बात हल निकालने की कड़ी में अहम साबित हो सकती है। किसानों की दो मुख्य मांगें- तीन नए कृषि कानूनों को खत्म करना और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी बनाने की मांग जैसे की तैसी बनी हुई हैं।
किसान इन मांगों पर डटे हुए हैं। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो 26 जनवरी को मनाने के लिए हजारों किसान अपने ट्रैक्ट्ररों के साथ परेड के लिए राजधानी में आगे बढ़ेंगे।