Monday, July 15, 2024

सर्वे सूची से नाम ही गायब, नही मिली कलेक्टर से भी मदद, अब मुख्यमंत्री से लगाई दिव्यांग शिव कुमार ने गुहार

सर्वे सूची से नाम ही गायब, नही मिली कलेक्टर से भी मदद, अब मुख्यमंत्री से लगाई दिव्यांग शिव कुमार ने गुहार

महासमुंद / भलेसर Repoted by:- नाहिदा कुरैशी

महासमुंद के भलेसर गांव में रहने वाला शिव कुमार तांडेकर एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है लेकिन मामला आधे गांव के लोगो का है जिनका नाम सर्वे सूची से गायब कर दिया गया गांव के लोगो के साथ शिव कुमार भी अपना गुजारा यू ही चला रहा था लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में 8 साल पहले शरीर में चोट आने की वजह से रीड की हड्डी टूट गई और शिव कुमार विल चेयर पर आ गया दो बच्चो का लालन पालन करना अब दुर्भर हो चला है , घर की हालत दिन ब दिन खस्ता होती चली गई ऐसे में शिव कुमार ने कलेक्टर से मदद के लिए चार साल से विल चेयर के सहारे घूम रहा है दिव्यांग होने के बावजूद न सरकारी सुविधाएं प्राप्त कर सका न प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ही प्राप्त हुआ , मामला तब तुल पकड़ा जब शिव कुमार को ये मालूम हुआ की गांव के सर्वे सूची से नाम ही गायब है सवाल यही उठता है की गांव के कई परिवारों के नाम सर्वे सूची से गायब है जिसके वजह से शासन द्वारा चलाए जा रहे तमाम तरह की योजनाओं से कई लोग वंचित हो जा रहे है ऐसे में शिव कुमार ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है ।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या अधिकारियों ने आज तक सुध क्यों नहीं ली , शिव कुमार ने विधायक से भी मुलाकात कर अपनी समस्या बताई इस के बावजूद भी जनप्रतिनिधि ने भी किसी तरह की मदद का आश्वासन नही दिया , ऐसे में अपने घर का भरण पोषण करने में असक्षम शिव कुमार क्या करे , सरकारी दावे की पोल खुलता हुआ दिखाई दे रहा है मामला।

आवास से छूटे लाभार्थियों के लिये मुख्यमंत्री आवास योजना का
लाभ दिया जाना है जिसमे आवास का लक्ष्य आने के बाद गांव गांव में
दिव्यांग, निराश्रित बेसहारा महिलाएं, दैवीय आपदा से प्रभावित लोग , गंभीर बीमारी में पीड़ित वालो को लाभ देने जैसे कार्य है जिसके लिए आवास का सर्वे शुरू होना तय किया गया है , करीब तीन महीने से
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण नए काम और
योजनाओं की घोषणा बंद थी। केन्द्र में नई सरकार की पहली
कैबिनेट बैठक में ही 3 करोड़ आवास जरूरतमंदों को देने की
योजना पर काम शुरू होना तय हुआ है। इस सबके बीच मुख्यमंत्री आवास योजना की घोषणा ने सालों से इंतजार में बैठे जरूरमंदो की आस पूरी कर दी है। दिव्यांग के साथ – साथ ऐसी महिलाएं जिनके पति की मौत हो चुकी है और उम्र 18 से 40 साल के बीच है उनको भी आवास दिए जाएंगे। दैवीय आपदा व गंभीर बीमारी के शिकार परिवारों को भी पात्रता के बाद मुख्यमंत्री आवास योजना में शामिल किया जाएगा।

महासमुंद भलेसर के खंड विकास अधिकारी की
यह जिम्मेदारी बनती है की नए सर्वे सूची का कार्य आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री आवासों की गाइडलाइन सचिवों को बताते हुए
पात्रों को प्रत्येक दशा में योजना से लाभान्वित कराने का निर्देश
दिया जाए और अपात्र लाभार्थियों का संज्ञान ले ताकि शासन द्वारा योजनाओं का लाभ मिल सके और होने वाली असुविधाओं से गरीब गरीबी से जूझ रहे परिवारों को बाहर निकालने में मदद कर सके ।

आम नागरिकों को
सरकार की ओर से चलायी जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी
योजनाओं का लाभ सुगमतापूर्वक उन तक पहुंचाने के लिए सर्वे सूची का तैयार करवाना नए सिरे से जरूरी है ।
जिला और प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी के अलावा जनप्रतिनिधि स्वयं उनके प्रखंडों में आकर योजनाओं से उन्हें लाभान्वित होने के लिए प्रेरित कर सकते है जिस से गांव के अन्य घरों को शासन की योजनाओं के लिए उदासीनता का माहौल न रहे ।
सरकार की जितनी भी योजनाएं लागू होती हैं उसका पूरा-पूरा लाभ आमजनों तक नहीं पहुंच पाता है। अगर पंचायती राज सिस्टम अच्छे से कार्य करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार के द्वारा चलाए जा रहे
विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो सकेंगे , बात सिर्फ एक गांव के एक शिव कुमार की ही नही है ऐसे कई दिव्यांग , निराश्रित और बेघर घूम रहे कई ऐसे लाभार्थी है जिन्हे आज तक शासन के द्वारा चलाए जा रही योजनाओं का लाभ ही नही मिला है ऐसे ये अधिकारियों की लापरवाही है की अपने काम को सही तरीके से न करने की वजह से गरीब मरने की स्थिति में पहुंच गए है लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई भी नही , शिव कुमार पहले स्वस्थ था , लेकिन एक एक्सीडेंट ने उस से उसकी जिंदगी का सुख छीन लिया , आज वह दिव्यांगो की श्रेणी में आ चुका है , घर की हालत जर्जर हो चुकी है और बारिश के मौसम ने दस्तक देना शुरू कर दिया है ऐसे में यदि कोई अप्रिय घटना घटित हो जाए तो वह क्या करे , घर का गुजारा पत्नी के द्वारा चल रहा है ऐसे में अब शिव कुमार ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा है , पोस्ट द्वारा अपनी समस्या मुख्यमंत्री तक भेजी है , ऐसे में देखना यही है की क्या पत्र मुख्यमंत्री तक पहुंचता है भी या नहीं , एक दिव्यांग अपनी बात मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंचाए ?

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