कृषि कानूनों का विरोध पहुँचा SC, केरल कांग्रेस सांसद ने SC में दाखिल की याचिका
नई दिल्ली :बिल से अब कानून बन चुका नए कृषि कानून-2020 का देश भर में लगातार विरोध हो रहा है. किसान संगठनों और विपक्ष और क्षेत्रीय दलों ने विवादास्पद नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जारी रखा है, वहीँ केरल के एक कांग्रेस सांसद ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी।
बता दे के कृषि विधेयक-2020 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल की गई है. एक कांग्रेस सांसद की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है. केरल के कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने किसानों के (सशक्तीकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि यह कानून गैरकानूनी है.
याचिका में कहा गया है कि कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसे रद्द किया जाना चाहिए.याचिका में कहा गया है कि कानून की कुछ धारा संविधान के मूल ढांचे और किसानों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं.
यह कानून किसानों को तनाव में डालता है और यदि कोई विवाद होता है तो उन्हें उपाय के लिए नौकरशाही के पीछे भागना होगा. ये कानून शिकायतों को दूर करने के लिए किसान केंद्रित अदालतों को स्थापित करने में विफल रहा हैऔर इस अधिनियम द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का उल्लंघन किया गया है.
गौरतलब है कि मानसून सत्र में संसद ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी दी. विपक्ष के पुरजोर विरोध के बीच इन विधेयकों को मंजूरी दी गई है.
कृषि कानून को लेकर देशभर में किसानों और विपक्षी दलों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है. इनकी ओर से दलील दी जा रही है कि नए कृषि कानून किसानों को गुलाम बना देंगे.
देश के कई हिस्सों, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा, ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ भाजपा के सबसे पुराने सहयोगियों और NDA के संस्थापक सदस्य, शिरोमणि अकाली दल, के मुद्दे पर सत्तारूढ़ गठबंधन का विरोध करते हुए मुखर विरोध देखा ।
