शिक्षकों के वेतन से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसके मुताबिक न्यायालयीन प्रकरण समाप्त होने और तकनीकी बाधाएं दूर होने के बाद भी संविलियन नहीं होने से प्रदेश के लगभग 300 शिक्षकों को पिछले 6 माह से वेतन नसीब नहीं हुआ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के लगभग 300 शिक्षक पंचायत और नगरी निकाय संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन आदेश जारी नहीं होने और जनपद पंचायतों तथा नगरी निकाय द्वारा नस्ती शिक्षा विभाग को भेज दिए जाने की वजह से शिक्षकों का पिछले 6 माह से वेतन रुका हुआ है, क्योंकि शिक्षक पंचायत और नगरी निकाय से मुक्त हो गये हैं, इधर संविलियन आदेश जारी नहीं हुआ है |
वर्तमान में बढ़ती महंगाई और वेतन नहीं मिलने से इन शिक्षकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है तथा इन्हें मानसिक रूप से भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के लगभग 300 शिक्षक पंचायत, नगरी निकाय ऐसे हैं जिनका विभाग में संविलियन न्यायालयीन प्रकरण व अन्य तकनीकी कारणों से अटका हुआ है।
अंतिम संविलियन 2020 में –
छत्तीसगढ़ शासन यह घोषणा के अनुरूप शिक्षक पंचायत नगरी निकाय का अंतिम संयोजन 1 नवंबर 2020 को हुआ था। स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन आदेश दिनांक 23 जुलाई 2020 के बिंदु क्रमांक चार में प्रधानी तय है कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण पर संविलियन न्यायालय नियमों के अधीन रहेगा, परंतु ज्यादातर शिक्षकों के न्यायालय ट्रक अनियंत्रित हो जाने के बाद भी संविलियन आदेश जारी नहीं हुआ है। जबकि नस्ती पंचायत एवं नगरी निकाय द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एवं संचालक को पत्र-
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों हो रहे आर्थिक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एवं संचालक को पत्र लिखकर न्यायालय में प्रकरण निराकृत होने के बाद शिक्षकों का संविलियन कर शीघ्र वेतन भुगतान करने की मांग की है।
एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि न्यायालय प्रकरण निराकृत होने के पश्चात भी शिक्षकों को संविलियन से वंचित रखा गया है इसे शिक्षक मानसिक रूप से काफी परेशान हो रहे हैं शिक्षक संवर्ग के लगभग 300 शिक्षकों के संविलियन हेतु स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए अविलंब भुगतान किया जाए।
प्रदेश में शिक्षाकर्मी व्यवस्था समाप्त-
शिक्षक पंचायत एवं नगरी निकाय संवर्ग के शिक्षकों का पहला सम्मेलन जुलाई 2018 में हुआ था वह वहीं 2020 के पश्चात 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सभी शिक्षक पंचायत नगरी निकाय का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया गया। इसके साथ ही प्रदेश में शिक्षाकर्मी व्यवस्था समाप्त हो गई है ।