बिलासपुर का इकलौता क्रिकेट ग्राउंड रघुराज सिंह स्टेडियम बदहाल स्थिति में।
रघुराज सिंह स्टेडियम का ग्राउंड खोदापुर की यादें ताजा करता हुआ स्टेडियम के ग्राउंड में खड्डे ही खड्डे ।
स्टेडियम की कल्चर सोसायटी के खाते में करोड़ों रुपये लेकिन स्टेडियम के लिए इस्तेमाल नही किया जा रहा ?
रघुराज सिंह स्टेडियम में खड्डे इतने है कि रोज सुबह शाम खेलने वाले बच्चे हो रहे जख्मी।
(वरिष्ठ पत्रकार गोविन्द शर्मा की रिपोर्ट)
बिलासपुर -: शहर का एक मात्र क्रिकेट स्टेडियम बदहाल स्थिति में है ग्राउंड इस समय खोदापुर की यांदे ताजा कर रहा है जिस प्रकार बिलासपुर की जनता खोदापुर को देखी है उसी प्रकार अब ये रघुराज सिंह स्टेडियम हो गया है बच्चों की स्कूलों की छुट्टी लग गई है बच्चे सुबह शाम सैकड़ो की तादाद में क्रिकेट खेल रहे है लेकिन इनमें से ऐसे कई बच्चे है जो स्टेडियम के खड्डों में गिर कर जख्मी हो जा रहे है लेकिन न तो नगर निगम को इस स्टेडियम की चिंता और न ही बिलासपुर कलेक्टर को ।
नगरनिगम आयुक्त ,बिलासपुर कलेक्टर बिलासपुर के है नही तो उन्हें बिलासपुर के बच्चों की चिंता क्यो होने लगी उन्हें बिलासपुर के बच्चों की बिल्कुल भी चिंता नही है कि बच्चे अच्छे ग्राउंड में खेल सके ।कल्चर सोयायटी के पास करोड़ो रूपये –:
बिलासपुर रघुराज स्टेडियम कल्चर सोयायटी के जिम्मे है जिसके अध्यक्ष बिलासपुर कलेक्टर है इस कल्चर सोसायटी के खाते में करोड़ो रूपये जमा है लेकिन ग्राउंड के लिए इसे खर्च नही किया जाता आखिर क्यों खर्च नही किया जाता इसका जवाब कलेक्टर साहब के पास ही होगा लेकिन इसकी मुसीबत बच्चों की हो रही है देखभाल के अभाव में ग्राउंड किसी खड्डे वाले खोदापुर जैसा हो गया है ।
आखिर बच्चें क्रिकेट खेलने कहा जाये-:
रघुराज स्टेडियम की स्थिति इतनी खराब है कि पूरे ग्राउंड में जहाँ देखो वहां खड्डे हो गए है जिसको ठीक करने ज्यादा आवश्यकता है इन खडडो में रोज बच्चे जख्मी हो रहे है लेकिन एकलौता स्टेडियम होने के कारण बच्चों की मजबूरी है इसी स्टेडियम में प्रैक्टिस करने की ।
बिलासपुर क्रिकेट संघ -:
बिलासपुर क्रिकेट संघ के पदाधिकारी बंटी अग्रवाल का कहना है कि इस समय 19/23 वालो का चयन प्रक्रिया चल रहा है ग्राउंड खेलने की स्थिति का नही है फिर भी बच्चे प्रेक्टिस कर रहे है ग्राउंड में खड्डे इतने है कि फील्डिंग हो ही नही पाती बच्चे घायल हो जाते वो अलग । ग्राउंड को ठीक करने सबसे ज्यादा आवश्यकता है शासन के पास फंड है चाहे तो जिला प्रशासन करा सकता है ।