Chhattisgarh Digest News Desk ; Edited by : Nahida Qureshi, Farhan Yunus.
Reported by : सलीम कुरैशी (पालघर)…
महाराष्ट्र: निजी अस्पतालों के जबरन वसूली पर नकेल, राज्य सरकार द्वारा देर रात जारी हुआ आदेश
मुंबई: राज्य सरकार ने देर रात एक आदेश जारी कर कोरोनो वायरस अस्पतालों पर शिकंजा कसा है। आदेश ने राज्य भर के सभी अस्पतालों पर सरकारी नियंत्रण रखा है। यह आदेश चैरिटी आयुक्त के साथ पंजीकृत निजी या सामाजिक संगठनों के सभी अस्पतालों पर लागू होगा। इन अस्पतालों को संभालने का अधिकार जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त और राज्य स्वास्थ्य गारंटी सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिया गया है। निजी अस्पताल आठ दिनों तक एकल (कोरोना वायरस) रोगी से 5 लाख रुपये, 25 लाख रुपये एकत्र कर रहे थे। सरकार अब इस जबरन वसूली पर नकेल कस रही है।
बता दें कि सरकारी और नगर पालिका अस्पतालों में जगह बहुत बड़ी है। संक्रमण विस्तार को रोकने कोरोना वायरस रोगियों को निलाजा द्वारा निजी अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ता है। लेकिन निजी अस्पताल मरीजों की इस मजबूरी का फायदा उठा रहे थे।
राज्य स्वास्थ्य गारंटी सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे ने कहा कि शाब्दिक रूप से लाखों रुपये उबाले जा रहे हैं। इस आदेश के अनुसार, हमने निजी अस्पतालों के लिए आवश्यक सेवा अधिनियम (मेसमाही) भी बनाया है। इसलिए, निजी अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते। यह सेवा करने के लिए उन पर बाध्यकारी है। यह आदेश आपदा निवारण अधिनियम भी लागू करता है। इसलिए, अगर निजी अस्पताल सरकार के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर गैर-जमानती अपराध का आरोप लगाया जा सकता है।
निजी अस्पतालों के लिए अनिवार्य दरें : अब तक, निजी अस्पताल मनमाने ढंग से कोरोनोवायरस रोगियों से प्रतिदिन 50,000 रुपये या उससे अधिक वसूल रहे थे। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अधिकतम 4,000 रुपये, 7,500 रुपये और 9,000 रुपये प्रति दिन की दर से शुल्क अनिवार्य किया गया है। आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा तय की गई दरों के अनुसार सरकार द्वारा दरें तय की गई हैं।
एक दिन के भीतर जारी किया गया आदेश : मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव के निर्देश प्राप्त करने के बाद, सुधाकर शिंदे ने एक दिन में खुद ही आदेश टाइप किया और 18 पृष्ठों का एक मसौदा तैयार किया।