Friday, March 29, 2024

पलानीस्वामी सरकार ने जयललिता की चल और अचल संपत्ति को कब्जे में ले लिया

Chhattisgarh Digest News Desk ; Edited by : Nahida Qureshi, Farhan Yunus.

नई दिल्ली। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत नेता जे जयललिता को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पलानीस्वामी सरकार ने जयललिता की चल और अचल संपत्ति के कब्जे में ले लिया है। दरअसल जून महीने में ही तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता के आवास को भी संग्रहालय में बदलने के लिए अध्यादेश जारी किया था।

इस अध्यादेश में जयललिता के आवास को अस्थायी तौर पर कब्जे में लेने की बात थी। जयललिता की संपत्ति में 4 किलो सोना, 610 किलो चांदी, 10,438 कपड़े, 8,376 किताबें समेत कुल 32,721 चीजें शामिल हैं।

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आपको बता दें कि जयललिता की भतीजी दीपा और भतीजे दीपक ने खुद को जयललिता के कानूनी उत्तराधिकारी के तौर पर घोषित किए जाने को लेकर कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी। दरअसल लंबी बीमारी के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान 2016 में जयललिता का निधन हो गया था। इसके बाद से ही उनकी संपत्ति के अधिकार को लेकर भी काफी विवाद चला था। हालांकि बाद में कोर्ट ने आदेश के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो गई।

तमिलनाडु की पलानीस्वामी सरकार ने एआईडीएमके की दिग्गज दिवंगत नेता जयललिता की संपत्ति को कब्जे में लिया है। आपको बता दें कि दिसंबर 2016 में अपने निधन से पहले अन्नाद्रमुक की दिवंगत सुप्रीमो तीन मंजिला इमारत ‘वेद निलयम’ में रहती थीं। यही नहीं राज्य सरकार ने 2017 में इस पॉश संपत्ति को स्मारक में तब्दील करने की घोषणा की थी।

जयललिता की जिस संपत्ति को सरकार ने जब्त किया है उसमें-
04 किलो सोना
610 किलो चांदी
10,438 कपड़े
8,376 किताबें
11 टीवी
10 रेफ्रिजरेटर
38 एसी
556 फर्नीचर
6514 रसोइ के बर्तन
1055 शोकेस
15 पूजा के बर्तन
29 फोन
394 मोमेंटो
253 स्टेशनरी आइटम
65 सूटकेस
02 आम के
01कटलह
05 नारियल
05 केले के पेड़
6 घड़ियां प्रमुख रूप से शामिल हैं।
32,721 कुल चीजें

इन सभी चल-असल संपत्तियों को प्रदेश सरकार पुरात्ची थलाइवा डॉ. जे जयललिता मेमोरियल फाउंडेशन को ट्रांसफर कर देगी। इस फाउंडेशन का गठन ‘वेद निलयम’ को स्मारक में बदलने के इंतजाम में होगा। खास बात यह है कि इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी करेंगे।


आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने 25 जुलाई को वेद निलयम को अधिग्रहित करने के लिए बकायदा सिविल कोर्ट में 67.9 करोड़ रुपये की रकम जमा कराई है।

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