केंद्र सरकार पीछे हटी-जम्मू कश्मीर के मूल निवासियों को ही मिलेगी नौकरी
पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जुटी हुई है. लोग घरों में बंद हैं. इस जानलेवा वायरस के डर से पूरी दुनिया थर-थर कांप रही है, लेकिन इस स्थिति में भी गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक फैसले के जरिये जम्मू कश्मीर में आग लगाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन जब चारों तरफ से इस फैसले के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद होने लगी, तब जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों के संबंध में जारी किये गये आदेश से केंद्र को मजबूरी में अपने क़दम पीछे खींचने पड़ गये.
बता दें कि केंद्र सरकार ने दो दिन पहले एक आदेश जारी किया था, जिसके अनुसार ग्रुप-4 तक की नौकरियों को ही राज्य के मूल निवासियों के लिये आरक्षित किया था. इस आदेश का राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया था. जिसमें बीजेपी भी शामिल थी. आरएसएस भी इस फैसले से सहमत नहीं था.
इस को देखते हुए केंद्र ने अपने दो दिन पुराने आदेश में संशोधन किया है. जिसके अनुसार अब राज्य की सभी सरकारी नौकरियां वहां के मूल निवासियों के लिये ही आरक्षित होंगी. जम्मू कश्मीर के मूल निवासी वे होंगे जो यहां 15 साल से रह रहे हैं.
इस पूरे खेल के पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हाथ था. उन्हें उम्मीद थी कि जिस तरह अनुच्छे 370 को हटाये जाने के फैसले को जम्मू कश्मीर के लोगों ने स्वीकार कर लिया है. इस फैसले को भी वो खामोशी से मान लेंगे, लेकिन उनका गणित गड़बड़ा गया और चारों तरफ से इस फैसले के खिलाफ आवाज उठने लगी. यहां तक कि केंद्र के इस फैसले का जम्मू कश्मीर बीजेपी तक विरोध कर रही थी, तब जा कर मजबूरी में अमित शाह ने यह फैसला वापस लिया.
