Thursday, July 7, 2022

कोविड-19:महाराष्ट्र के ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में खुल सकेंगे उद्योग धंधे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 

मुम्बई : 20 अप्रैल से महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में उद्योगों को फिर से शुरू करने की हरी झंडी दी गई है। हालांकि सरकार की ओर से बनाए गए ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में ही इन उद्योगों को खोलने की अनुमति है। देश में कोरोनावायरस का सबसे ज़्यादा असर झेल रहे महाराष्ट्र में भी सोमवार से कई जगहों पर उद्योगों को शुरू करने के आदेश राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार के दिन वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग कर बताया कि राज्य में मौजूद ग्रीन ज़ोन और ऑरेंज ज़ोन में उद्योगों को दोबारा से खोला जा सकता है। 

उद्धव ठाकरे ने कहा, ‘राज्य के कई जिलों में कोरोना के मामले नहीं हैं और कई जगहों पर पहले मामले थे पर अब बढ़ोतरी नहीं है, ऐसे जगहों पर काम दोबारा से शुरू किया जा सकता है। पर जहां मामले ज़्यादा हैं और जो इलाके रेड ज़ोन में आते हैं, वहां उद्योग शुरू करने की अनुमति नहीं है।

सरकार की ओर से जारी संदेश के अनुसार ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में कृषि, राजस्व से जुड़ी संस्थाओं को पूरी तरह से खोला जा सकता है। जिन इलाकों में कोरोना का प्रभाव नहीं, वहां इंडस्ट्री शुरू की जा सकती है। लेकिन महानगर में किसी भी काम की अनुमति नहीं है। सड़क निर्माण, कम स्टाफ के साथ आईटी, कॉल सेंटर, मछलीपालन और पशुपालन, कार्गो को शुरू करने की अनुमति दी गई है।

इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, ‘लोगों को राहत कई चरणों में दी जा रही है, कृषि और उससे जुड़े सभी व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है, पर सबकुछ ग्रीन ज़ोन के अंदर ही करना होगा, बाहर जाना या बाहर से किसी के आने की अनुमति नहीं होगी।’
राज्य सरकार अब राज्य में फंसे मजदूरों के लिए भी कई ऐलान करती नज़र आ रही है। पश्चिमी महाराष्ट्र में फंसे 1 लाख 30 हज़ार मजदूरों को घर भेजने के निर्देश के बाद सरकार ने निर्माण से जुड़े 12 लाख रजिस्टर्ड मजदूरों के खाते में 2 हज़ार रुपये डालने का ऐलान किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी परप्रांतीय मजदूरों से धैर्य रखने की बात कही।

राज्य के कामगार मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, ‘मुख्यमंत्री के साथ चर्चा कर सरकार ने रजिस्टर्ड करीब 12 लाख निर्माण से जुड़े मजदूरों के खाते में 2 हज़ार रुपये जमा करने का ऐलान किया है।’

कोरोना का बहुत बड़ा असर जहां राज्य की तिजोरी पर पड़ा है तो वहीं अब यह देखना होगा कि सरकार की ओर से उद्योग जगत को काम शुरू करने के लिए दी जा रही अनुमति से कितना फायदा हो पाएगा।

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