छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर पर 2 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा पांच दिवसीय हड़ताल का शुक्रवार को समापन हो गया। अंतिम दिन कर्मचारियों ने राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए धरना स्थल तानसेन चौक पर हवन पूजा किया। इसके बाद रैली के साथ कलेक्टोरेट पहुंचे। लेकिन पुलिस ने गेट पर ही रोक दिया।हजारों की संख्या में कर्मचारी सड़क पर डटे रहे। इस वजह से सड़क पर 45 मिनट तक जाम लगा रहा, जब अपर कलेक्टर विजेंद्र पाटले ने गेट में आकर मांग पत्र लिया, तब आंदोलन समाप्त हुआ। अधिकारी-कर्मचारी केंद्र सरकार की तरह 32 प्रतिशत महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता की मांग कर रहे हैं।पांच दिवसीय हड़ताल की वजह से सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप है। जिला के साथ ही ब्लॉक स्तर पर भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। स्कूलों में अभी छुट्टी का माहौल है। पढ़ाई बंद होने के साथ ही पहली बार मध्याह्न भोजन का संचालन बंद कर दिया गया। जिला स्तर पर रैली में शामिल होने पूरे जिले से अधिकारी कर्मचारी पहुंचे थे।छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के जिला संयोजक केआर डहरिया ने बताया कि राज्य सरकार अगर महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता लागू कर देती है, तो हर कर्मचारी को 4 से 14 हजार रुपए तक फायदा होगा। अभी इतना ही नुकसान हो रहा है । इसी वजह से सभी संगठन एक साथ आए हैं।नगर निगम में हड़ताल होने से टैक्स वसूली नहीं हो पाई। जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुमति भी नहीं मिला। तहसील में राजस्व संबंधी कोई काम ही नहीं हुआ। जमीन की रजिस्ट्री बंद रही। राशन कार्ड भी अब अगस्त से ही जारी होंगे। शुरुआत में लोग पहुंचे, लेकिन बाद में इन दफ्तरों में भी सन्नाटा पसरा रहा।विभागों में बड़ी संख्या में कम्प्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा पर कार्यरत हैं। जिला पंचायत, खाद्य विभाग, वन विभाग, शिक्षा विभाग , नगर निगम समेत अन्य विभागों के संविदा कर्मी दफ्तर के बाहर ही बैठे रहते थे। जिला पंचायत में काम करते नजर आए।शिक्षक भी हड़ताल में थे। जिसकी वजह से स्कूलों में पढ़ाई बंद रही। शनिवार को स्कूल को शिक्षक पहुंचेंगे, लेकिन बैगलेस डे होने के कारण अन्य एक्टिविटी ही कराई जाएगी। बच्चों की पढ़ाई सोमवार से ही शुरू होगी। शिक्षक भी मांग पूरी नहीं होने से नाराज हैं।छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के कार्यकारी जिला संयोजक जगदीश खरे का कहना है कि राज्य सरकार अगर मांगों पर 15 अगस्त तक विचार नहीं करती है तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी की जा रही है। सरकार को प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करनी चाहिए।