पुलिस की 50 से अधिक सेवाएं निजी हाथों में सौंपने की तैयारी
केंद्र ने सभी राज्यों के डीजीपी से मांगी है रिपोर्ट
केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर अमल हुआ तो जल्द ही पुलिस विभाग की कई सेवाएं निजी हाथों में नजर आएंगी। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए केंद्र 50 से अधिक ऐसी सेवाओं की पहचान की है, जिन्हें पूर्ण या आंशिक रूप से निजी हाथों में सौंपा जाना है। इसमें पासपोर्ट कैरेक्टर वेरिफिकेशन, नेताओं की एस्कॉर्ट ड्यूटी, पुलिस परीक्षा बंदोबस्त, समन डिलीवरी, डाक ड्यूटी, रिकॉर्ड कीपिंग, पुलिस आउटडोर ट्रेनिंग
जैसे संवेदनशील बिंदु भी हैं। प्रस्ताव पर अमल हुआ तो पुलिस विभाग में 10 हजार से ज्यादा पद खत्म हो जाएंगे। केंद्र ने मदद के लिए जो शर्तें रखी हैं, उनमें कोर पुलिसिंग से जुड़े कामों को छोड़कर कई सेवाओं को आउटसोर्स करने के लिए कहा है। इस बारे में केंद्र के अंडर सेक्रेटरी मनोहर सुकोते ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को चिट्ठी भेजी। रिटायर्ड पुलिस अफसरों के मुताबिक, पासपोर्ट वेरिफिकेशन की व्यवस्था निजी हाथ में सौंपना गोपनीयता व सुरक्षा से समझौता करने जैसा होगा।